रोलर स्केटिंग महासंघ की नई समिति: पहला इम्तिहान वादों का नहीं, समयसीमा का

बांग्लादेश रोलर स्केटिंग महासंघ की नई समिति का आकार पहली नजर में उसकी महत्वाकांक्षा बताता है: 29 सदस्य, जिनमें अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, दो संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और 17 सदस्य शामिल हैं। लेकिन सूची की गिनती पूरी होने से यह साबित नहीं होता कि संस्था की दिशा साफ है। असली सवाल यह है कि यह तदर्थ समिति कितने समय के लिए बनी है, और उसके घोषित लक्ष्यों को जांचने का पहला मापदंड क्या होगा। उपलब्ध विवरण में चुनाव या समिति के कार्यकाल की कोई समयसीमा नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय खेल परिषद (एनएससी) के सोमवार, 9 नवंबर के नोटिस के जरिए कारोबारी और खेल आयोजक कायेस अहमद सलीम के नेतृत्व में समिति गठित की गई। नोटिस का वर्ष उपलब्ध जानकारी में नहीं बताया गया है। इसलिए इसे किसी खास साल की नियुक्ति कहना जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट में समिति की कुल संख्या और पदों का जोड़ मेल खाता है: एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दो संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 17 सदस्य—कुल 29। यह साफ प्रशासनिक तथ्य है; इससे समिति की कार्यक्षमता या उसके खेल-विकास परिणामों का अनुमान नहीं निकलता।

इस नियुक्ति की सबसे महत्वपूर्ण बात नया नेतृत्व नहीं, बल्कि उसका ‘तदर्थ’ दर्जा है। तदर्थ समिति आम तौर पर अस्थायी व्यवस्था होती है, मगर यहां यह नहीं बताया गया कि चुनाव कब होंगे, समिति को कब तक काम करना है या उसे किस प्रक्रिया से मंजूरी मिलेगी। नियुक्ति का सरकारी नोटिस प्रशासनिक अधिकार देता है; वह अपने आप में खिलाड़ियों, क्लबों या महासंघ के सदस्यों से मिला निर्वाचित जनादेश नहीं है। यही फर्क आने वाले महीनों में समिति की जवाबदेही तय करेगा।

नई समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि वह रोलर स्केटिंग समुदाय से परिचित हैं और खेल के मानक को बेहतर बनाने, इसे देशभर में फैलाने तथा नियमित घरेलू प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी की भी बात की। ये उपयोगी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, पर अभी ये लक्ष्य हैं, नतीजे नहीं। उपलब्ध विवरण में खिलाड़ियों के पंजीकरण, प्रशिक्षित कोचों, प्रतियोगिता कैलेंडर, बजट या अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के लिए किसी समयसीमा का उल्लेख नहीं है। ‘खेल को आगे बढ़ाना’ तभी जांचने योग्य दावा बनेगा जब उसके साथ यह बताया जाए कि कितने आयोजन, कितने प्रतिभागी और किस अवधि में अपेक्षित हैं।

रचना में एक और संकेत है। अध्यक्ष को खेल आयोजक और कारोबारी बताया गया है; समिति में उद्योगपतियों और पूर्व खिलाड़ियों का भी उल्लेख है। सात उपाध्यक्षों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बताए गए Md. Jabed शामिल हैं। इससे समिति में प्रशासनिक संपर्क, संभावित संसाधन और खेल का अनुभव एक साथ लाने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन उपलब्ध जानकारी यह नहीं बताती कि Md. Jabed को कोई विशेष जिम्मेदारी, मतदान में अलग भूमिका या खिलाड़ी-कल्याण का पोर्टफोलियो दिया गया है। किसी खिलाड़ी की समिति में मौजूदगी अपने आप में खिलाड़ियों की आवाज को निर्णयों तक नहीं पहुंचाती; उसके लिए भूमिका और प्रक्रिया का पता होना चाहिए।

समिति की संख्या भी ध्यान देने योग्य है। अध्यक्ष और सात उपाध्यक्षों समेत आठ पदाधिकारी हैं, जबकि 17 सदस्य सूची में हैं। यह व्यवस्था व्यापक प्रतिनिधित्व की कोशिश हो सकती है; दूसरी ओर, बड़े समूह में जिम्मेदारी बंटने से निर्णय धीमे और अस्पष्ट भी हो सकते हैं। अभी उपलब्ध सूची से यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन बजट, घरेलू प्रतियोगिताओं, कोचिंग या अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए जवाबदेह होगा। किसी समिति का आकार अकेले उसकी दक्षता का प्रमाण नहीं है। कार्य-विभाजन और बैठक के निर्णय अधिक उपयोगी कसौटियां होंगे।

पहला ठोस परीक्षण विजय दिवस के आसपास प्रस्तावित आयोजन है। अध्यक्ष ने 16 दिसंबर के विजय दिवस पर एक विशेष, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। उपलब्ध विवरण में यही सबसे स्पष्ट तारीख से जुड़ा वादा है, इसलिए इसे समिति की शुरुआती संचालन-क्षमता जांचने का अवसर माना जा सकता है। लेकिन आयोजन को विकास कार्यक्रम समझने से पहले उसका स्वरूप देखना जरूरी होगा: क्या वह केवल प्रदर्शन होगा, क्या उसमें नए खिलाड़ियों के लिए अवसर होगा, और क्या उसके बाद नियमित प्रतियोगिता की तारीखें घोषित होंगी? किसी एक समारोह से खेल की पहुंच या प्रतिस्पर्धी ढांचे का विस्तार साबित नहीं होता।

समाचार का आधार भी सीमित है। जानकारी सरकारी नोटिस और नए अध्यक्ष के बयानों पर टिकी है। निवर्तमान समिति, मंत्रालय या किसी स्वतंत्र खेल प्रतिनिधि का पक्ष उपलब्ध नहीं है; पिछली समिति क्यों बदली गई, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। इससे नियुक्ति की वैधता पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन पूरी तस्वीर के लिए सवाल जरूरी हैं: बदलाव का कारण क्या था, और क्या नए निकाय के लिए चुनाव या औपचारिक अनुमोदन की प्रक्रिया तय है? इन जवाबों के बिना सकारात्मक घोषणाओं को प्रशासनिक योजना की जगह शुरुआती इरादे के रूप में पढ़ना अधिक सही है।

बांग्लादेश के खेल प्रशासन में एनएससी की भूमिका इस नियुक्ति को महासंघ की आंतरिक खबर से आगे ले जाती है। सरकारी निकाय द्वारा तदर्थ समिति गठित करना यह दिखाता है कि राष्ट्रीय महासंघों का नेतृत्व केवल खेल संस्थाओं के भीतर की प्रक्रिया से तय नहीं होता। फिर भी इस मामले को क्रिकेट की खबर या क्रिकेट प्रशासन पर सीधा प्रमाण बताना गलत होगा। इसका क्रिकेट से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है; इसका महत्व बांग्लादेश में खेल महासंघों के गठन और जवाबदेही के एक प्रशासनिक ढांचे को देखने तक सीमित है।

यहां विरोधाभास सीधा है: समिति ने देशव्यापी विकास और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का व्यापक लक्ष्य रखा है, जबकि उसकी पहली सार्वजनिक उपलब्धि अभी नियुक्ति की घोषणा है। इसका अर्थ यह नहीं कि योजना विफल होगी। अर्थ यह है कि उत्साह को परिणाम मानने से पहले मापने योग्य आधार चाहिए। यदि घरेलू कैलेंडर, बजट, खिलाड़ियों की भागीदारी और चुनाव या अनुमोदन की समयसीमा सार्वजनिक नहीं होती, तो समिति के प्रदर्शन का हिसाब भी अस्पष्ट रहेगा।

आने वाले महीनों में तीन संकेत देखने लायक होंगे: क्या विजय दिवस का आयोजन वास्तव में होता है, क्या उसके बाद घरेलू प्रतियोगिताओं की तारीखें सामने आती हैं, और क्या तदर्थ व्यवस्था से निर्वाचित या औपचारिक रूप से अनुमोदित निकाय की ओर कोई रास्ता घोषित होता है। विजय दिवस का कार्यक्रम पहला पड़ाव है, अंतिम उपलब्धि नहीं। महासंघ की नई समिति को असल पहचान उसके सदस्यों की लंबी सूची से नहीं, बल्कि उस तारीख से मिलेगी जिस दिन वह अपना पहला नियमित टूर्नामेंट आयोजित करेगी—और उस स्पष्ट नियम से, जो बताएगा कि उसके बाद जवाबदेही किसकी होगी।